शिक्षण सेवकाची पुनर्नियुक्ती कायम : उच्च न्यायालयाचा आदेश

नंदूरबार : शिक्षण सेवकाच्या सेवासमाप्तीचा आदेश रद्दबातल ठरवत पुनर्नियुक्तीचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ, छत्रपती संभाजीनगरने कायम ठेवला आहे. त्यामुळे नियमबद्ध नियुक्त्या व शिक्षण सेवकांचे हक्क यांना बळकटी मिळाली आहे.

सातपुडा आदिवासी लोकसेवा मंडळाचे अध्यक्ष यांच्यावतीने अतुल जयप्रकाश सूर्यवंशी, रा. खापर यांनी दाखल केलेली रिट याचिका सुनावली गेली. या प्रकरणात शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) जिल्हा परिषद, नंदूरबार व इतर पक्षकार होते.

अतुल सूर्यवंशी यांना नियमबद्ध प्रक्रियेनंतर शिक्षण सेवक म्हणून नियुक्ती आदेश देण्यात आला होता. नियुक्तीस मान्यताही मिळाली होती. मात्र, काही वाद निर्माण झाल्याने त्यांना हजेरीपत्रकावर सह्या करण्यास मज्जाव करण्यात आला. त्यानंतर वेतन थांबविण्यात आले आणि सेवा समाप्तीचा आदेश टपालाद्वारे कळविण्यात आला.

        सदर आदेशाविरोधात दाखल अपीलावर शाळा न्यायाधिकरण, नाशिक विभागाने सुनावणी केली. न्यायाधिकरणाने सेवा समाप्तीचा आदेश रद्द करून सूर्यवंशी यांना पूर्वपदावर व पूर्वपगारावर पुन्हा नियुक्त करण्याचे आदेश दिले. यासोबतच सेवा सातत्य आणि दरम्यानचे सर्व आर्थिक लाभ देण्याचे निर्देश दिले होते.

हा आदेश आव्हानार्ह म्हणून मंडळाने उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती. मात्र, माननीय न्यायमूर्ती अबासाहेब धर्माजी शिंदे यांनी न्यायाधिकरणाचा आदेश कायदेशीर ठरवत याचिका निकाली काढली. या प्रकरणी याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. अजिंक्य ए. जोशी, शासनातर्फे अॅड. पवन के. लखोटिया तर शाळेतर्फे अॅड. गजेंद्र देविचंद जैन (भंसाली) यांनी काम पाहिले.