लोकसंघर्ष मोर्चाच्या अध्यक्षा प्रतिभा शिंदे यांनी दिले राज्यपालाना शेतकऱ्यांचे रोषपत्र

तळोदा : शेतकर्‍यांतर्फे लोक संघर्ष मोर्चाच्या अधक्षा प्रतिभाताई शिंदे यांनी व शेतकरी संघटनांनी लिहीले राष्ट्रपतींच्यानावे रोषपत्र मा.राज्यपाल यांना प्रत्यक्ष भेटून देण्यात आले. शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्याची मागणी राष्ट्रपतींना रोषपत्राद्वारे व्यक्त केली. 

 

             दिनांक 26 जून 2021रोजी शेतकरी आंदोलनाला 7 महीने पुर्ण झाल्याच्या आणि 25 जून 1975 साली देशातल्या  आणीबाणीला 46 वर्षे पुर्ण झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर देशातील शेती, शेतकरी आणि लोकशाहीदेखील वाचविण्याची दोन आव्हानं देशातील जनतेसमोर उभी ठाकली आहेत. स्वतंत्रतेच्या गेल्या 74 वर्षात देशाचा अन्नदाता मानला जाणाऱ्या शेतकऱ्याने आपली जबाबदारी आजतागायत  चोखपणे पार पाडली. देशाला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा 33 करोड देशवासीयांचे पोट भरणारा शेतकरी आज तेवढ्याच किंबहुना कमी झालेल्या जमिनीच्या आधारे 140 करोड जनतेचे पोट भरत आहे. अगदी कोरोना काळातही सर्व देश ठप्प झालेला असतानाही शेतकऱ्यांनी अन्नपदार्थांचे उत्पादन केले आणि देशाची कोठारे भरली. 

              जगाच्या पोशिंद्याची ही कामगिरी लक्षात घेऊन त्याला शाबासकी द्यायचे सोडून सरकारतर्फे त्याच्यावर कृषी विरोधी तीन काळे कायदे लादले गेले. हे तिन्ही कायदे भारतीय संविधानास लक्षात ठेऊन बनवले गेलेले नाहीत. यामुळे सर्व आंदोलक शेतकरी व कृषी कायदेविरोधी मोर्चाच्या प्रमुख नेत्यांनी भारताचे राष्ट्रपती श्री. रामनाथ कोविड यांना कृषीविरोधी  3 काळ्या कायदे आणि वीज बिल विधेयकाबाबत दु:ख व खेद व्यक्त करणारे रोषपत्र लिहिले. 7 महिन्यांपासून सुरु असलेल्या कृषी आंदोलनास कुठलीही दाद न देता उलट सरकारी बळाचा वापर करुन आंदोलनकर्त्यांचा आवाज दडपून टाकण्याचाच प्रयत्न दिसून येत आहे. अशा परिस्थितीत महामहिम राष्ट्रपती यांनी देशाचे संविधान प्रमुख म्हणून या आंदोलनाचे समर्थन करावे तथा कृषीविरोधक कायद्यांना विरोध करावा, असे निवेदन देण्यात आले आहे. 

              आम्ही सरकारकडे दान मागत नाही तर आमच्याच मेहनतीचा योग्य मोबदला मागत आहोत. पिकांची योग्य ती किंमत न मिळाल्याने शेती तोट्यात जाते आहे. त्यातूनच कर्जबाजारी झाल्याने गेल्या 30वर्षात 4लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत.यासाठीच शेतकरयाला स्वामीनाथन कमिशननुसार किमान आधारभूत किमतीनुसारच भाव मिळावा अशी मागणी करण्यात येत आहे. कृषी आंदोलन संपविण्यासाठी सरकारकडून बरीच कठोर आणि लोकशाहीविरोधी पाऊलं उचलण्यात आली आहेत. कित्येक महत्वाच्या नेत्यांना तुरुंगात टाकण्यात आले आहे. सर्व प्रकारच्या अन्याय्य कृती थांबवाव्यात व शेतकर्यांच्या सर्व मागण्या मान्य कराव्यात यासाठी हे निवेदन देण्यात आले आहे. 

             सर्व राज्यांच्या राज्यपालांद्वारा हे रोषपत्र राष्ट्रपतींपर्यंत पोहोचविण्यात येत आहे. महाराष्ट्र राज्यातील कृषी आंदोलकांतर्फे मा. राज्यपाल यांना लोकसंघर्ष मोर्चाच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष,प्रतिभाताई शिंदे, आ.अबू आझमी, शेकाप - एस. व्ही.जाधव सर, किसान सभा - महेंद्र सिंग, सत्यशोधक किशोर ढमाले, जन आंदोलन संघर्ष समितीचे विश्वास उडगी, बहुजन समाज पार्टीचे सुरेश माने यांच्या उपस्थितीत राज्यपालांना हे रोषपत्र दिले गेले.