सत्याधाऱ्यांच्या संगनमते तळोदा पालिकेत भ्रष्टाचार फोफावला : पत्रकार परिषदेत शिवसेनेचा आरोप

तळोदा : शहरात आजच्या घडीला व्यवसायिक संकुल उभे आहेत परंतु आजपर्यत या व्यापारी संकुलात  असलेल्या दुकानदारांना घरपट्टी किंवा पाणीपट्टी ही अर्ज करूनही आकारली जात नाही.याबाबत सत्याधाऱ्यांकडून याबाबत जाणीवपूर्वक टाळाटाळ करण्यात येत आहे. नगर पालिका स्वतःच्या मालकीच्या शॉपिंग कॉम्प्लेक्समधिल दुकानाने भाड्याने देतानाच घरपट्टी पाणी पट्टी आकारून देते तर खाजगी शॉपिंग कॉम्प्लेक्सला का नाही? या सर्व प्रकारामुळे नगर पालिकेचे आर्थिक नुकसान होत असून सत्याधाऱ्यांना संगनमाते पालिकेत प्रचंड भ्रष्टाचार फोफावला असल्याचा आरोप शिवसेनेचे शहरप्रमुख जितेंद्र दुबे यांनी पत्रकार परिषदेत केला.         

                तळोदा शहर शिवेसेनेच्या वतीने रविवारी सकाळी पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते.यावेळी पत्रकार परिषदेला शिवसेनेचे तालुका प्रमुख संजय पटेल, आनंद सोनार, विनोद वंजारी, सुरज माळी, जगदीश चौधरी, कल्पेश सुर्यवंशी, जयेश सुर्यवंशी, श्रावण तिजबीज, विजय मराठे, सागर वाणी, राहुल पाटील, अमन ठाकरे, पुत्तन दुबे उपस्थित होते..             

               पत्रकार परिषदेत शिवसेनेचे शहर प्रमुख जितेंद्र दुबे यांनी पालिकेच्या कारभार प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत पालिकेत सत्ताधाऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचाराचा खतपाणी घातले जात असल्याचे सांगितले. पत्रकार परिषदेत बोलतांना त्यांनी सत्ताधाऱ्यांवर कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. नगर पालिकेची हद्दवाढ झालेल्या ठिकाणी रिकाम्या जागेवर व कच्या-पक्क्या घरांवर जर नगर पालिका अवाचा सव्वा घरपट्टी लावू शकते मग 20 वर्षांपासून उभे असलेल्या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मध्ये असलेल्या दुकानांना वर इतक्या वर्ष मेहेरबानी का ? नगरपालिका महसूल विभाग तसेच भूमी अभिलेख समन्वयाअभावी नागरिकांना तसेच हद्दवाढ झालेल्या ठिकाणी लोकांना दुहेरी कर भरावा लागत आहे. यासाठी जर या विभागाच्या पुढाकार घेतला तर हद्दवाढ झालेल्या ठिकाणील लोकांना प्रॉपर्टी कार्ड बनवून देणे शक्य होणार आहे, तरी तिन्ही विभागायाबाबत गप्प का? असे अनेक प्रश्न उपस्थित केले.

         त्याचप्रमाणे जितेंद्र दुबे यांनी विविध विषयांची माहिती पत्रकार परिषदेत दिली. तळोदा नगर पालिकेने सण 2017/18 मध्ये नगर पालिकेचे लाईट बिल कमी  होण्याचा उद्देशाने तळोदा शहरातील प्रत्येक विद्युत खांबावर लाखो रुपये खर्च करून  सेन्सॉर डिव्हाईस मशीन बसवले होते त्यामूळ नगर पालिकेला इलेक्ट्रिकल बिल हे अर्ध्यावर येईल असे सांगण्यात आले होते परंतु त्या सेन्सर डिव्हाईस मशीन  लावल्या नंतरही इलेक्ट्रिक बिल मध्ये कोणत्याही प्रकारचा  फरक पडलेला नाही.सेन्सर मशीन बसविण्याअगोदरची वीज बिल व सेन्सर मशीन बसविल्यानंतरची वीज बिले कोणताही तफावत  नसल्याचे त्यांनी सांगितले.नगर पालिकेने कोणाच्या सांगण्यावरून त्या ठेकेदाराला संपूर्ण बील अदा केले असून त्याच्यावर कार्यवाही होणे अपेक्षित असतांना मोकळ सोडले आहे.कामामुळे 20 ते 22 लाख वाया गेले असून पालिका भ्रष्ट ठेकेदाराना अभय देत असल्याचा गंभीर निवेदन त्यांनी पत्रकार परिषदेत केले. 

          तळोदा नगर पालिका क्षेत्रात आमदार खासदार निधीतून शहरासाठी मागील काही वर्षात मोठं मोठे हायमास्ट देण्यात आले होते एक  हायमस्टवर 4 मोठं मोठे एल, ए ,डी बसवलेले होते जेणेकरून त्या परिसरात उजेड राहील परंतु आजच्या परिस्थितीत त्या हायमास वर कुठे एक तर कुठे दोन असेच एलएडी आहे मग बाकीचे गेले कुठे कारण सदर हायमस्ट हे देखभाल दुरुस्तीचे काम हे नगर पालिकेचे आहे मग गायब झालेले एलइडीची जबाबदारी कोणाची जर ती जबाबदारी ठेकदारची असेल तर मग त्या ठेकदारावर काही कार्यवाही झाली?ठेवेकेदार व सत्ताधारी पदाधिकारी आणि अधिकारी संगनमताने आर्थिक देवाणघेवाण करून एलइडीची विकुन तर टाकले नाही ना?ते एलएडी ठेकेदाराने काढले नसतील किंवा नगर पालिकेने काढले नसतील मग ते चोरीला गेले ? चोरीला गेले असतील तर चोरीची तक्रार पालिका प्रशासन  कडून का करण्यात  नाही ? असे अनेक प्रश्न उपस्थित केले.

       दरम्यान, याशिवाय पत्रकार परिषदेत शिवसेनेकडून वृक्षारोपण योजनेत देखील भ्रष्टाचाराचा आरोप करण्यात आला.तळोदा नगर पालिकेकडून  शहरातील विविध ठिकाणी दर वर्षी मोठया प्रमाणात वृक्षरोपण करते त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर खर्चही केला जातो पण त्या वृक्षांचे संवर्धन मात्र होताना दिसत नाही मागील 3 ते 4 वर्षात जे वृक्ष लावले गेले ते आता बघितल्यास 30 टक्केही जीवंत नाही मग पालिका वृक्ष लागवड करून ल त्याचे संवर्धन करण्यात असमर्थ असल्याचे त्यांनी सांगितले.वृक्षारोपण व वृक्षसंवर्धनाच्या नावावर पालिका  दर वर्षी लाखो रुपयांचा खर्च वाया घालवत असल्याचे ते म्हणाले. 

          नगर पालिकेकडून भ्रष्ट ठेकेदार व अधिकाऱ्यांना अभय देत असून या सर्व प्रकारांबाबत भ्रष्ट ठेकेदार व अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाली नाही तर शिवसेनेकडून तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल असा इशारा पत्रकार परिषदेत देण्यात आला आहे.

 

पालिकेकडून माहिती देण्यास टाळाटाळ

     तळोदा नगरपालिकेकडून शहरात करण्यात आलेल्या विविध विकास कामासंदर्भात माहिती अधिकारांतर्गत माहिती मागितली असता पालिका प्रशासनाकडून माहिती देण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याचे जितेंद्र दुबे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. एका महिन्याच्या आत माहिती देणे बंधनकारक असताना देखील तब्बल तीन महिने करण्याच्या नावाखाली माहिती दिली जात असल्याचा गंभीर आरोप पत्रकार परिषदेत शिवसेनेकडून करण्यात आला. याबाबत जिल्हाधिकार्‍यांना देखील कळविण्यात येणार असून पुढील कायदेशीर कारवाई केली जाणार असल्याचे देखील सांगण्यात आले.    

चौकट -

         दरम्यान यावेळी पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तरे देतांना दुबे यांनी सांगितले की मागील काळात सत्ताधारी गटातील अंतर्गत संघर्षामुळ नवीन वसाहती साठी आलेला तब्बल सात कोटी इतका निधी परत गेला असून ठेका कोणाला मिळावा ? या बाबतींत अंतर्गत वाद झाल्यानें तो निधी परत गेल्याचे दुबे यानी सांगितले, त्यामुळं शिवसेने कडून थेट सत्ताधारी गटावर आरोप करण्यात आले..